महाविकास आघाडी आणि पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल
युपीमधील भईया लोकांना आपण नावं ठेवतो. भईया, गोबरपट्टावाले असं. पण महाराष्ट्रातही काही निराळी स्थिती नाही.
भाजपचे १०५ आणि सेनेचे ५६ अशी टोटल १६१/२८८ पैकी निवडून देणारा महाराष्ट्रच आहे. इथं सेनेने शहाणपणा दाखवला म्हणून भाजप सत्तेपासून लांब राहीली.
पण सेना आणि भाजप यांच्यात अंतर पाडायला देवेंद्र फडणवीस कारणीभूत ठरले. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांना कारण व्हायला कोण भाग पाडलं तर लक्षात येईल कि राजकारण हे काल-आज, जाऊन-येऊन करायच्या गोष्टी नाहीत.
२०१४ साली भाजप आणि सेनेची निवडणूकीनंतर धुसफूस सूरू झाली पण निवडणूकीचे कल हातात पुर्णपणे यायच्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रफुल्ल पटेलांची प्रेस ठेवली आणि बाहेरून पाठींबा दिला. कारण दिलं ते स्थिर सरकाराचं.
ते काहीही असो पण देवेंद्र फडणवीस त्या बाहेरच्या पाठींब्यावर शिवसेनेला हवे तसे नाचवत राहीले. अर्थात सेनेचं खुबाड मोडायचं काम फडणवीसांनी २०१४-१९ या कालावधीत केलं.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीतही फडणवीसांनी गेम केला सेनेचा. उदा. कोल्हापूर जिल्ह्यात २०१४ साली दहापैकी सहा जागा निवडून आल्या होत्या. मात्र २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीत शिवसेनेला प्रकाश आबिटकर वगळता एकही आमदार निवडून आणता आला नाही. यामागचे सुत्रधार चंद्रकांत पाटील होते. त्यांनी विनय कोरे यांच्या जनसूराज्य पक्षाला भाजपची ताकद दिली आणि शिवसेनेच्या पाच जागा पाडून टाकल्या. हे कोल्हापूरातलं फक्त उदाहरण मात्र उर्वरित महाराष्ट्रातही हाच पॅटर्न राबवून शिवसेनेला पांगळं करण्यात देवेंद्र यशस्वी ठरले.
मात्र याच कारणाने उद्धव ठाकरे भडकले आणि त्यांनी महाविकासाघाडीची वाट धरली. आणि आज जे आहे ती ही अशी स्थिती आहे. (पहाटेचा शपथविधी वगळता) . मात्र २०१४ ते २०१९ यात भाजप सेना स्थिर राहू नयेत, त्यांच्यात अंतर पडत राहावं यासाठी एकाही तरण्या गड्याने प्रयत्न केला नव्हता.
भाजप आणि सेनेला महाराष्ट्रानेही बहुमत देऊ केलंच होतं. १०५ जागा आणि ५६ जागा यात अंतर आहेच.
भाजपला एकाला बहूमत नसलं तरीही सर्वाधिक जागा त्यांच्याच आहेत. त्यामूळे महाराष्ट्रातली पब्लिक काही फार वेगळी आणि युपीतले गोबरगन्ने , भईये म्हणण्यात फक्त समाधान आहे. पण वस्तुस्थिती निराळी नाही. इथंही भाजपा निवडून आलीच होती.
आज २०१९ पासून २२ पर्यंत भाजपचा एकही आमदार फोडणे तीनही पक्षांना शक्य झाले नाही. उलट मंगळवेढा पंढरपूर विधानसभेत भारत भालकेंच्या जागी समाधान आवताडे निवडून आले. यावरून जरी पक्षाच्या मागच्या समर्थनाचं अथवा विरोधाचं मूल्यमापन होत नसलं तरीही तीन पक्षांना भाजपा भारी पडली. त्याचवेळी दूसरीही एक निवडणूक झाली मात्र ही जागा प. महाराष्ट्रातील असल्याने नाक कापलं म्हणायला वाव राहतो.
नंतरून संजय राठोड, अनिल देशमुख यांचे राजीनामे झाले तरीही जनमत बऱ्यापैकी महाविकास आघाडीसाठी सहानभुती बाळगून होते.
मात्र २०२२ उजाडताच वीज तोडणी, महापूर , चक्रीवादळाची नुकसानभरपाई, नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ५० हजार परतावा, विविध जातींचे आरक्षण हे विषय हायलाईट होऊन महाविकास आघाडीबद्दल रोषाची वात पेटायला सुरवात झाली.
आता आंदोलन कोण करतंय ? का करतंय ? किंवा त्यांना कुणाचा पाठींबा आहे ह्या भानगडीत न पडता मूळतः ग्रामीण शेतकरी पट्टा हा महाविकास आघाडीचा खरा जनाधार आहे. तिथेच जर रोष निर्माण होत असेल तर ही काही फारशी धडगतीची बाजू महाविकासआघाडीसाठी नाही.
भाजपकडे केंद्रीय यंत्रणा आहे, ते गळचेपी करतात, महाराष्ट्र दिल्लीसमोर झुकणार नाही हे रोजचे रडगाणे कुणी ऐकणार नाही. आणि ऐकलंही असतं, समर्थनही केलं असतं पण तुमच्या समर्थक जनाधारासाठी तर तुम्ही काय पावलं उचलली ? त्यांचे काय भले केले म्हणून तुमच्या दिल्लीबद्दलच्या तक्रारीला ते समर्थन देतील ?
आता तीन वर्षे झाली आहेत. तीन वर्षाचं पोर चालूच काय धावू लागतं पण आजही तुम्ही धडपडत नसाल रांगत असाल तर तुम्हाला कडेवर आम्ही घेऊन फिरणार नाही. ही मानसिकता आता मविआ समर्थकांची होत आहे.
उद्या महाराष्ट्राचा उत्तरप्रदेश होऊ नये म्हणून हातात असणाऱ्या दोन अडीच वर्षात तरी आहेत या जागा टिकवून ठेवण्यासाठी आजचा निकाल ही शेवटची घंटा आहे.
टिप्पण्या