सोयाबीन च्या निमित्ताने

#सोयाबीन दहा वर्षापूर्वी बंद केलं. एक एकरभर असायचं. तर moisture वर दर मिळायचा, जयसिंगपूरला घालायचो. उत्तपन्न म्हणावंसं निघायचं नाही आणि काढणीवेळी हमखास पाऊस असायचा. जादा डोक्याला ताप नको म्हणून ते बंद झालं. सोयाबीनची मागणी बाजारात अलिकडे वाढतीय. प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने दर झपाट्याने वाढले, मात्र काही दिवसातंच पडलेही. आवक जास्त झाली कि दर पडणार हा बाजारचा साधा नियम आहे. देशांतर्गत तुटवडा तयार झाला कि केंद्रसरकार लगेचच आयात करतं मग आशा लागून असलेला शेतकरी फाशाला पडतो. 

शेतकरी हा निवडणूकीच्या केंद्रस्थानी नाही. थेट शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची (मतदारांची) संख्या कमी झालीय. त्याचे पडसाद निवडणूकीत दिसून येतात. विधानसभेच्या जवळपास निम्म्या जागा या शहरी मतदारांच्या असतात किंवा शेतीवर अवलंबून नसणाऱ्यांच्या असतात. त्यात भारतात प्रत्येक राज्यात वेगवेगळी पिकं घेतली जातात. त्यामूळे शेतकऱ्यांचं संघटन होणं कठीण होतं. दक्षिणेतील शेतकऱ्यांनी अतिशय उग्र स्वरूपाचं आंदोलन केलं त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यानंतर पंजाब हरियाणातले शेतकरी वर्षभर ठिय्या मारून आहेत त्यांची दखल घेतली जात नाही. 

आंदोलनं यशस्वी तेव्हांचं होतात जेव्हा सत्तेत संवेदनशील लोकं असतात. आता ती परिस्थिती नाही. आता सरकारातील मंत्र्यांना मोजत नाहीत तिथं आंदोलनकर्त्यांना सामोरं जाणे हि गोष्ट निव्वळ दिवास्वप्न. 

मी परवा आयफोनबाबत लिहलं होतं, एक आयफोन जर आपल्याला घ्यायचा असेल तर ६० टन ऊस घालवावा लागतो. घरच्या सर्व सदस्यांकडे आयफोन असणारा एक वर्ग आहे आणि दूसरा वर्ग ज्याला आयफोन घेण्यासाठी ६० टन ऊस घालवावा लागेल. भारत आणि ईंडिया यातला हा फरक आहे. 

आधुनिक शेती, सेंद्रीय शेती, विषमुक्त शेती सर्व लोकांचे कंबरडे मोडलेय. एक तर बाजारभाव नाही आणि दूसरं निसर्ग. या दोनही टप्प्यातून वाचणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या १-२% असते ज्यांच्या यशोगाथा टीव्ही च्यानेल आणि पेप्रात येतात. आणि त्या यशोगाथेवर भूलून ४०% लोकांची परत परवड होते. 

आज सोयाबीन हे फक्त निमित्तमात्र आहे. सर्वच शेतकऱ्यांची स्थिती याहून काही वेगळी नाही.